उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र बड़े पैमाने पर भाजपा सरकार का विरोध कर रही है क्योंकि शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो चुका है , और योगी सरकार की पॉलिसी भी फेल हो गई है लेकिन अपनी डैमेज कंट्रोल पॉलिसी के बीच योगी सरकार को इस बार भी जोरदार झटका लगा है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों की पुनः उसी स्कूल में तैनाती दिए जाने तथा उसके तरीके को अमान्य करार दिया है साथ ही शिक्षा मित्रों को स्कूल में ज्वाइन कराने के लिए सहायक अध्यापकों के पद खाली कराए जाने पर भी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापकों को नहीं हटाया जाएगा और किस नियम के तहत शिक्षा मित्रों की तैनाती स्कूलों में की जाएगी अपने आदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा मित्र पैरा टीचर है और उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर तैनात नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उनकी तैनाती के लिए स्कूल में पहले से तैनात शिक्षक को नहीं हटाया जा सकता है इससे शिक्षामित्रों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन रद्द हो जाने के बाद लगातार शिक्षामित्र किसी न किसी ...
पटना: राज्य सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास आठवीं से दसवीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 180 करोड़ रुपए दे दिए हैं । यह छात्रवृत्ति सिर्फ SC- ST,पिछड़े ,अति पिछड़े वर्ग के छात्रों को ही दी जाएगी। इस बार से छात्रवृत्ति के रुपए छात्रों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे ।इस बार करीब 1000000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके तहत क्लास आठवीं से दसवीं तक के छात्रों को प्रति महीने ₹150 सालाना ₹1800 दिए जाते हैं ।सरकार की कोई नई योजना नहीं है। प्रत्येक वर्ष छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन इस बार इसमें ₹50 की बढ़ोतरी कर दी गई है ।इस मामले में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को उनकी जरूरत के हिसाब से आवंटन जारी करते हुए इसके वितरण की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया है । सभी जिला पदाधिकारीयों को कहा गया है कि यह छात्रवृत्ति का वितरण करते हुए 10 अक्टूबर तक इसकी अपडेट रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दें । इसमें किसी तरह की देरी या लापरवाही नहीं बरते अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई क...