एससी-एसटी के छात्रों की छात्रवृति में वृद्धि - बिहार शिक्षा विभाग

पटना: राज्य सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास आठवीं से दसवीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 180 करोड़ रुपए दे दिए हैं । यह छात्रवृत्ति सिर्फ SC- ST,पिछड़े ,अति पिछड़े वर्ग के छात्रों को ही दी जाएगी। इस बार से छात्रवृत्ति के रुपए छात्रों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे ।इस बार करीब 1000000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके तहत क्लास आठवीं से दसवीं तक के छात्रों को प्रति महीने ₹150 सालाना ₹1800 दिए जाते हैं ।सरकार की कोई नई योजना नहीं है। प्रत्येक वर्ष छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन इस बार इसमें ₹50 की बढ़ोतरी कर दी गई है ।इस मामले में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को उनकी जरूरत के हिसाब से आवंटन जारी करते हुए इसके वितरण की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया है ।

सभी जिला  पदाधिकारीयों को कहा गया है कि यह छात्रवृत्ति का वितरण करते हुए 10 अक्टूबर तक इसकी अपडेट रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दें । इसमें किसी तरह की देरी या लापरवाही नहीं बरते अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी  । इस छात्रवृत्ति में SC ST कल्याण विभाग और पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के स्तर पर पढ़ाई के दौरान दिया जाने वाला यह वजीफा भी समाहित है । छात्रवृत्ति देने से पहले सभी जिलों को कहा गया है कि इससे जुड़े हुए हर पहलुओं की अच्छे तरीके से जांच कर ली जाए इसके बाद ही पैसे ट्रांसफर किए जाएं ।

खुलेंगे 13 नए SC ST आवासीय स्कूल
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री रमेश ऋषि देव ने कहा है कि सुबह में एससी-एसटी के 80 पुराने आवासीय स्कूलों के साथ 13 नए स्कूल भी खोले जाएंगे । वर्तमान के 80 स्कूलों को प्लस टू में उत्क्रमित कर इसकी कुल क्षमता 31200 के मुकाबले 66907 हो गई है, जो दुगने से भी अधिक है । उन्होंने बताया कि प्रति स्कूल 24083 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहे हैं 89 स्कूलों में पुस्तकालय से लेकर खेलकूद के मैदान आदि सुविधाएं भी रहेगी। ऋषि देव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे । विभागीय सचिव प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि स्कूलों के तत्काल मेंटेनेंस को लेकर प्राचार्यों को ₹100000 तक खर्च का अधिकार दिया गया है वही जिला स्तरीय कमेटी 500000 तक खर्च कर सकेगी छात्रवृत्ति राशि गबन के मामले की जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब तक 20 अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है बक्सर , औरंगाबाद,  गया ,  जिले के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है जरूरत पड़ने पर थर्ड पार्टी की भी जांच की जाएगी ।