Media Report

_पिकासो (Picasso) स्पेन में जन्मे एक अति प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपयों में बिका करती थीं...!!_ _एक दिन रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नजर पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़ी हुई उनके पास आयी और बोली, 'सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनायेंगे...!!?'_ _पिकासो हँसते हुए बोले, 'मैं यहाँ खाली हाथ हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं फिर कभी आपके लिए एक पेंटिंग बना दूंगा..!!'_ _लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, 'मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिये, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं।'_ _पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेन से उसपर कुछ बनाने लगे। करीब 10 मिनट के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनायीं और कहा, 'यह लो, यह मिलियन डॉलर की पेंटिंग है।'_ _महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 मिनट में जल्दी से एक काम चलाऊ पेंटिंग बना दी है और बोल रहे हैं कि मिलियन डॉलर की पेंटिग है। उसने वह पे...

अगले महीने से लागू होगी अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 150 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद भी भरेंगे पटना. अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति और स्नांतरण का लाभ जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शिक्षा विभाग अवर शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए नई सेवाशर्त नियमावली तैयार कर ली है। अगले माह नई सेवाशर्त नियमावली लागू हो जाएगी। इसके बाद नवंबर-दिसंबर तक इस संवर्ग के अधिकारियों का तबादला होने की संभावना है। लगभग 150 प्रखंडों में खाली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पद पर भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी। नई नियमावली के अनुसार अवर शिक्षा सेवा के अधिकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याता नहीं होंगे। इसके लिए शैक्षिक संवर्ग अगल होगा। अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रोन्नति मिल सकता है। -वरीयता के आधार पर अधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा में भी प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है। नियमावली बनने के बाद 2011 से लंबित एसीपी का लाभ मिलेगा। 2009 के बाद अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिल सकी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सुविध...

सुप्रीम कोर्ट का रूख सकारात्मक रहा - नई दिल्लीः  बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में 28 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.जस्टिस ए एम सप्रे और जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में गुरुवार को नियोजित शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा. वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया, सलमान खुर्शीद, विभा दत्त मखीजा ने पक्ष रखा.वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा ने शिक्षकों का पक्ष रखते हुए कहा कि आरटीई एक्ट के तहत बेहतर शिक्षा के लिए क्वालिटी टीचर पर राज्य सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती और अगर क्वालिटी टीचर चाहिए तो उसके लिए पैसे तो खर्च करने होंगे ऐसे में राज्य सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती. वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने एक आंकड़ा कोर्ट के समझ प्रस्तुत करते हुए कहा कि लगभग 1500 करोड़ की राशि शिक्षा विभाग ने उपयोग ही नहीं किया. अगर यह राशि उपयोग होती तो शिक्षकों की कई समस्याओं का समाधान हो जाता. नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्तें तथा अनुशासनिक कार्यवाई की समस्त प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा ही अधिनियमित की जाती है. इस आधार पर नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी है. उन्होंने कोर्ट को बताय...

बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (बीपीएससी) ने 56वीं से 59वीं मुख्य परीक्षा (मेन्स) का रिज़ल्ट  गुरुवार रात घोषित कर दिया।  पटना। बिहार लोक सेवा आयोग ने 56वीं, 57वीं, 58वीं व 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 736 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। आयोग के अनुसार, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर 1914 उम्मीदवारों को संयुक्त मेधा सूची में रखा गया था। 18 उम्मीदवार साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके। आयोग ने फाइनल रिजल्ट की सूची कार्यालय के बाहर चिपका दी। वहीं परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने पहुंचे थे।  रिजल्ट बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट अपना रिजल्ट वेबसाइट पर देख सकते हैं।  इसके अनुसार, 56वीं, 57वीं, 58वीं और 59वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के अंकपत्र शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट देखने के लिए यहां क्लीक क...

राज्य के 69 हजार पारा शिक्षकों को वेतनमान के साथ-साथ स्थायीकरण का तोहफा मिल सकता है, लेकिन इससे पहले उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। शिक्षा विभाग की ओर से होने वाली परीक्षा में पास करने करने वाले पारा शिक्षकों को ही तय किये जाने वाले वेतनमान और स्थायीकरण का लाभ मिल सकता है। झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे करीब 67 हजार पैरा टीचर्स की सेवा नियमित करने के लिए अब परीक्षा ली जाएगी. इस परीक्षा का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को सौंपी गई है. इस सिलसिले में झारखंड सरकार और पैरा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के बीच आम सहमति बनी है. झारखंड के पैरा शिक्षक लंबे समय से सेवा नियमित करने समेत कई अन्य मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं. विभाग के सचिव केके खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल कमेटी की बैठक हुई। इसमें विचार विमर्श के बाद यह सहमति बनी कमेटी में शामिल पारा शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पारा शिक्षकों को सीधे समायोजन की मांग कर रहे थे। लेकिन कमेटी के अध्यक्ष समेत वित्त सचिव संजय सिंह, स्कूली शिक्षा सचिव अमरेंद्...

आज बंद रहेगेे सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय पटना: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के  निधन पर राज्य सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक एवं शुक्रवार (17अगस्त) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है । शुक्रवार को बिहार सरकार के कार्यालयों विभागों एवं संबंध संस्थानों के साथ-साथ सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय भी बंद रहेंगे 22 अगस्त तक सभी सरकारी भवनों एवं संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा । इस दौरान किसी भी तरह के राजकीय समारोह एवं मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे ।राज्य सरकार ने गुरुवार को संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है । इधर शिक्षा विभाग ने भी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया है । जन शिक्षा निदेशक विनोदानंद झा ने बताया कि शिक्षा के प्रधान सचिव आरके महाजन के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है । आपको बता दें कि  पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का गुरुवार शाम एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया । वह 93 साल के थे एवं स्नेह शाम को बयान जारी कर बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने 16 अगस्त 2018 को श...

 बिहार:  आज दिनांक 14.8.18 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में "समान काम समान वेतन" की अंतिम सुनवाई के सातवें दिन की बहस समाप्त हुई। SWSP की बहस की शुरुआत आदणीय पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री-सह-वरिष्ठ अधिवक्ता  कपिल सिब्बल साहब के द्वारा जोरदार तरीके के साथ हम नियोजित शिक्षकों के पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा। आज के बहस में सिब्बल साहब ने मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) पर जोर देते हुए कहा कि मौलिक अधिकार के हनन संबंधित कोई भी नियम संविधान की आत्मा का हनन है । कोई भी कल्याणकारी राज्य इस तरह का भेद-भाव कैसे कर सकती है । उन्होंने सभी नियोजित शिक्षक की योग्यता NCTE के मानक के अनरूप है इस पर भी तर्कपूर्ण तरीक़े से अपना पक्ष रखा,जिसपर जज साहब भी सहमत दिखे। उन्होंने ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय क्षमता को कमजोर दिखाना झूठ का पुलिंदा है, यह बिहार के शिक्षा एवं  शिक्षक के विरूद्घ एक वित्तीय साजिश है। सरकार  झूठी दलीलें देकर कोर्ट को गुमराह किया।  उन्होंने कहा कि जब तीन बार दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है तो फिर दक्षता परीक्षा ...

Supreme Court Update _माननीय सर्वोच्च न्यायालय में "समान काम समान वेतन" की अंतिम सुनवाई का आज सातवां दिन है। साथ ही शिक्षक संगठनों की ओर से अधिवक्ताओं के बहस का दूसरा दिन । आज दिनांक 14.8.18 को 10:30 बजे पुनः कोर्ट नम्बर-11 में SWSP की सुनवाई केस नं-1 पर ही है । आज की सुनवाई में माननीय न्यायाधीश ☆अभय मनोहर स्प्रे एवं उदय उमेश ललीत☆ की बैंच 1 बजे तक सुनवाई करेगी ।_             नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। शिक्षक संगठन की तरफ से वकील ने अपना पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।... पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले पर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वेतन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और उन्हें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। आज दिनांक 14.8.18 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में "समान काम समान वेतन" की अंतिम सुनवाई के सातवें दिन की बहस समाप्त हुई।। आज के बहस में सिब्बल साह...

नई दिल्ली:  देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज कहा कि अगले साल से कोर्स में 50 फीसदी की कमी करके स्कूलों में खेलों का पीरियड अनिवार्य किया जाएगा. राठौड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ''हम एक ऐसे मंच पर आए हैं जहां खेल शिक्षा का हिस्सा नहीं है, यह शिक्षा है. शिक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि 2019 तक स्कूलों में कोर्स 50 फीसदी तक कम कर दिया जाए और रोज खेल का पीरियड हो.'' उन्होंने कहा कि खेलों को अधिक सार्थक बनाने के लिए मंत्रालय कई चीजों पर काम कर रहा है. राठौड़ ने कहा,हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साई (अब स्पोर्ट्स इंडिया) 2022 तक अपने कर्मचारियों की संख्या में 50 फीसदी तक कटौती कर दे ताकि खेलों पर अधिक पैसा खर्च किया जा सके.'' उन्होंने कहा, ''इस साल हमारे पास खेलों की विशेष योग्यता रखने वाले 20 स्कूल होंगे और सरकार उनमें से प्रत्येक पर सात से दस करोड़ रुपये खर्च करेगी. हमारी योजना हर स्कूल में दो या तीन मुख्य खेल रखने की है. ऐसे में उनका पूरा ध्यान उन्हीं खेलों पर केंद्रित होगा.'' राठौड...

सूत्रों के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान का 525 करोड़ रूपए का लेन-देन का हिसाब नहीं मिल रहा है। अगर इस रकम को भी मिला दें तो इस घोटाले की कुल रकम 1027 करोड़ हो सकती है। बिहार : नितीश राज में यह घोटाला 54 हज़ार करोड़ रुपये अनुमानित है।नियोजित शिक्षकों के केन्द्रांश मद की प्राप्त राशि में से प्रति शिक्षक 5 हज़ार की राशि 2005 से ही सरकार द्वारा कटौती की गयी है यह बात अटार्नी जनरल के s c में दायर हलफनामे से स्पष्ट है।5 हज़ार प्रति नियोजित शिक्षक के हिसाब से आजतक 3.5 लाख के आकलन के अनुसार लगभग 27 हज़ार करोड़ राशि  की कटौती सरकार द्वारा की गयी है।लगभग उतनी हीं 27 हज़ार करोड़ की राज्यांश मद की राशि जो केन्द्रांश में मिलानी थी उसका जिक्र तक नहीं।कुल मिलाकर लगभग 54 हज़ार करोड़ की राशि जो नियोजितों के हक़ की थी उसे डकार गयी है यह सरकार।उसी प्रकार u t i के बहाने पौने चार लाख शिक्षकों को बेवकूफ बनाकर करोड़ो रुपया 5 वर्षों से लगातार काटी जा रही है जिसका आकलन किया जा सकता है।।                                     सुप्र...

देहरादून।  राज्य में सहायक अध्यापक के पद पर स्थाई नौकरी की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों को सरकार की ओर से एक बड़ा झटका दिया गया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि बिना टीईटी पास किए किसी भी शिक्षामित्र को स्थाई नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर का भी कहना है कि वर्तमान में बेसिक शिक्षक के लिए अन्य शैक्षिक योग्यता के साथ टीईटी होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले जो भी शिक्षामित्र स्थाई किए गए हैं उन्हें कोर्ट के आदेश पर सशर्त ऐसा किया गया है। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षामित्र काफी समय से सहायक शिक्षकों के पदों पर स्थाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना टीईटी पास किए शिक्षामित्रों को स्थाई नहीं किया जाएगा। सरकार के इस रवैये पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। बेरोजगार संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 20 दिनों के अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। यहां बता दें कि अभी हाल...

विद्यालय निरीक्षण में आए पदाधिकारी को देख बेहोश हुए एचएम Publish Date:Fri, 10 Aug 2018 12:00 AM (IST) बेगूसराय। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण डीपीओ समग्र शिक्षा बेगूसराय के अमर भूषण ने गुरुवार को किया।... बेगूसराय। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण डीपीओ समग्र शिक्षा बेगूसराय के अमर भूषण ने गुरुवार को किया। मालीपुर पंचायत के मध्य विद्यालय मूसेपुर में पदाधिकारी की गाड़ी लगते ही प्रधानाध्यापक राम नरेश महतो को सूचना मिलने बाद वह बड़े ही नाटकीय अंदाज में बेहोश होकर गिर पड़े। जिससे पंजियों की जांच पदाधिकारी के द्वारा नहीं की जा सकी। डीपीओ ने बताया कि एमडीएम का स्तर बहुत ही घटिया पाया गया। हरी सब्जी की जगह सिर्फ आलू की सब्जी बनाई गई थी। वह भी घटिया थी। वर्ग एक से पांच तक में मात्र 82 छात्र-छात्राएं उपस्थित पाई गई। वहीं वर्ग छह से आठ तक में मात्र 64 छात्र-छात्राएं विद्यालय में उपस्थित थे। सफाई का स्तर भी बहुत ही घटिया था। शौचालय एवं मूत्रालय की स्थिति इतनी खराब थी कि उधर झांकना भी मुश्किल था। पर्रा में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ, सड़क बचाओ अभियान यह भी पढ़ें उन्...

Media Report:Live 9 Aug. 2018 बिहार के तीन लाख सत्तर हजार नियोजित शिक्षकों की इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है।समान काम समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब मंगलवार यानि 14 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। _आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में *"समान काम समान वेतन"* के बहस का एक दौर समाप्त हुआ। शिक्षकों की ओर से  पी. एस.सुंदरम अपना पक्ष रखे। उन्होंने आज के कुल 55 मिनट के अपने बहस के क्रम में  माननीय न्यायधीश महोदय को यह कन्विंस करने में सफल रहे कि सभी शिक्षक एक ही चारदीवारी के अंदर कार्य करते हैं,अर्थात कार्यस्थल एक ही है, सभी शिक्षकों की योग्यता समान है,एक ही पाठ्यक्रम  है जो सभी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है..... फिर वेतन में असमानता क्यों?  ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21A एवं 14 के विरुद्ध है। भारत का संविधान इस तरह की असमानता की इजाजत नहीं देती है। राज्य के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अतः इस दायित्व को पूरा करना ही संवैधानिक प्रावधानों का संरक्षण होगा।_      ...

 Media Report:9अगस्त(गुरुवार ) को भी जारी रहेगा बहस आज बिहार सरकार के अधिवक्ताओं ने केवल बहस किया सिर्फ नियोजित शिक्षक के तरफ से अधिवक्ता डा.राजीव धवन ,सी.एस सुंदरम ने बहस के दौरान टोका टोकी किया।अब 9अगस्त को भी लगातार बहस रहेगी जारी । समान कार्य हेतु समान वेतन एवं नियोजन रूपी कलंक को मिटाने वाली पटना उच्च न्यायालय कि याचिक के खिलाफ बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर केस स.SLP-20 /2018(बिहार सरकार बनाम उपेंद्र राय) का अंतिम बहस के पांचवा दिन दिनांक 08-08-2018 को कोर्ट स-11 में क्रम स.-12 पर माननीय न्यायधीश श्री अभय मनोहर स्प्रे एवं श्री उदय उमेश ललित ने समय 11.55 am में कोर्ट कि करवाई शुरू हुआ। बहस की शुरुआत बिहार सरकार के अधिवक्ता श्री श्याम दिवान ने किया । श्री श्याम दिवान के द्वारा करीब 1 घंटे तक बहस किया गया जिसमें आज का बहस का निष्कर्ष यह निकला कि ..... 1.सबसे कम वेतन नियोजित शिक्षकों का है इनसे भी कम वेतन बिहार में किसी कर्मचारी का है माननीय ललितजी ने अधिवक्ता दिवान से पूछे ? 2.दीवान के द्वारा पुराने बहस को आगे बढ़ाते हुए बिहार में महिला उत्थान के लिये कई य...